मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है. जहां उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगले शैक्षिक सत्र से हजारों सीट रिजर्व रखी जाएगी.
उन्होंने कहा – जून में अगले सेशन में जब आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य जैसे संस्थानों में खुलेंगे तो उनमें 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत हजारों सीटें होंगी. जिसकी तैयारी शुरू हो गई है. मानव संसाधन विकास मंत्री ने सरकार के फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बताया है.
बता दें, एचआरडी मिनिस्टर ने रविवार शाम (13 जनवरी 2019) को जयपुर में एक समारोह में कहा, “यह आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय देने का एक क्रांतिकारी फैसला है. वहीं आपको बता दें, 12 जनवरी 2019 को सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए लाए गए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है.
क्या है 10% आरक्षण
वो 7 जनवरी 2019 का दिन था जब नरेंद्र मोदी ने साल की पहली कैबिनेट बैठक में इस 10% आरक्षण का ऐलान किया. इसी दिन देशभर की जनता को इस आरक्षण के बारे में बताया गया था. वहीं अगले दिन यानी 8 जनवरी 2019 को बीजेपी ने लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया. आपको बता दें, इस आरक्षण के तहत सरकार की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं. इसका फायदा उन्हीं सामान्य वर्गों के लोगों कोमिलेगा जिनकी सलाना आय 8 लाख रुपये से कम होगी.
ये उठा सकते हैं 10% आरक्षण का लाभ
1. कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो, (2) घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, (3) निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम जमीन हो. (4) निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम जमीन हो.
