इमरान ने भी माना फटेहाल है पाकिस्तान, बोले- मुल्क चलाने के लिए नहीं हैं पैसे

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि कम कर वसूली के साथ बढ़ते विदेशी ऋण उनके देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि सरकार के पास लोगों के कल्याण पर खर्च करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इस्लामाबाद में चीनी उद्योग के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम (टीटीएस) के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए खान ने कहा, “हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास अपना देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जिसके कारण हमें कर्ज लेना पड़ता है।”

उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण सरकार के पास जनता के कल्याण पर खर्च करने के लिए बहुत कम है। खान ने कहा कि बढ़ते विदेशी कर्ज और कम कर राजस्व राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि करों का भुगतान न करने की प्रचलित संस्कृति औपनिवेशिक काल की विरासत थी जब लोग करों का भुगतान करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका पैसा उन पर खर्च नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों को उत्पन्न करने में विफलता के कारण, सरकारों ने ऋण का सहारा लिया।

इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार को पिछले चार महीनों में 3.8 अरब डॉलर का नया विदेशी कर्ज मिला है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल की समान अवधि में प्राप्त ऋण की तुलना में उधार 580 मिलियन अमरीकी डॉलर या 18 प्रतिशत अधिक था। इमरान खान ने बड़े पैमाने पर ऋण प्राप्त करने के लिए 2009 से 2018 तक पिछली दो सरकारों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान केवल करों का भुगतान करके कर्ज के दुष्चक्र को दूर कर सकता है। उन्होंने कर संग्रह बढ़ाने के लिए एफबीआर की प्रशंसा की, जिसका लक्ष्य इस वर्ष 8 ट्रिलियन रुपये का कर लक्ष्य हासिल करना है।

टीटीएस के तहत बिना स्टांप और व्यक्तिगत पहचान चिह्न कू फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से चीनी का कोई भी प्रोडक्शन बैग नहीं निकाला जाएगा। अगले चरण में, FBR पेट्रोलियम और पेय पदार्थ क्षेत्र में ट्रैक और सिस्टम शुरू करने की योजना बना रहा था। इससे पहले, वित्त सलाहकार शौकत तारिन ने कहा कि पाकिस्तान में 220 मिलियन आबादी में से केवल 3 मिलियन करदाता थे, लेकिन चेतावनी दी कि सरकार ने तकनीक का उपयोग करके 15 लाख संभावित करदाताओं की पहचान की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन्हें कर का भुगतान करने के लिए कहा था।