देहरादून : उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। सीएम धामी ने घोषणा की है कि अगले विधानसभा सत्र में बजट के साथ-साथ यूसीसी पर विधेयक भी पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गए विशेष कमेटी 2 फरवरी को अपने मसौदा सरकार को सौंप देंगी. इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश कर इसको कानून बना दिया जाएगा. सीएम ने यह जानकारी सोश मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है.
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है.
उन्होंने आगे लिखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी. इसके बाद हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे.
बीते दिनों जानकारी आई थी कि जस्टिस रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में बनी यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को जमा कर सकती है. इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह ने अपनी अयोध्या यात्रा को रद्द कर दिया था.
बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में एक ऐसे कानून को बनाने की बात है जो विवाह, तलाक, माता-पिता का भरण-पोषण, संपत्ति, बच्चा गोद लेने, जाति, जेंडर और संपत्ति में महिलाओं का अधिकार से संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू होगा. साथ ही ड्राफ्ट में यह भी ज्रिक है कि लिव-इन रिलेशनशिप को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
