उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर गांवों में बढ़ने लगी सरगर्मी

निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू

मिर्जापुर : ग्राम प्रधानों का कार्यकाल दिसम्बर 2020 में खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भले ही अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गांवों में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों के नेता जहां हर नुक्कड़ पर सत्तासीन सरकार को विफल बताने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी ओर गंवई राजनीति में प्रधानों के खिलाफ उनके संभावित प्रत्याशियों ने जोड़ तोड़ की आजमाईश शुरू कर दी है। वहीं गांवों में ग्रामीणों (मतदाताओं) का मान-सम्मान शुरू हो गया है। इस बीच जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून लागू होने की स्थिति में चुनावों में होने वाली दावेदारी को लेकर भी चर्चाएं और बहसबाजी आम है।

ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में संभावित उम्मीदवारों के बीच अभी से राजनीति की शतरंज पर शह-मात के खेल की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष से जुड़े संभावित उम्मीदवार थानों से लेकर ब्लाक, तहसील तक अपने सुरक्षित मतदाताओं की पैरवी में जी जान से लगे हैं। वहीं विपक्षी उम्मीदवार भी पीछे नहीं है। संभावित उम्मीदवार बीते समय में किसी वजह से नाराज मतदाताओं के मान मनौवल में जुटे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव लडऩे की तैयारी कर रहे प्रत्याशी ग्रामीणों के सुख-दुख के हर कार्यक्रम में बिना बुलाए ही पहुंचने लगे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा चुनाव को लेकर प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण के बिंदुओं पर भी मंथन भी शुरू हो गया है।