चंडीगढ़ : राज्य में ‘बंदूक कल्चर’ की जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने रविवार को सभी शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा का आदेश दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा शांति, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हथियारों के उपयोग को हतोत्साहित करने के निर्देश के बाद लिया गया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह ने पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को एक विस्तृत पत्र जारी कर राज्य के सभी मौजूदा शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा करने को कहा है।
यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि पूर्व में असामाजिक तत्वों को कोई लाइसेंस जारी किया गया है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाए। इसी तरह, यह भी आदेश दिया गया है कि आने वाले तीन महीनों में आम तौर पर कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए और लाइसेंस केवल वहीं जारी किया जाना चाहिए जहां यह अत्यंत और वास्तविक रूप से आवश्यक हो।
इसी तरह, हथियारों और गोला-बारूद के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। यह प्रतिबंध सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा। इसी तरह गन कल्चर का गुणगान करने वाले गानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादियों, पार्टियों और अन्य में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में विशेष एवं औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
