जयपुर : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
समीक्षा में विभाग की प्रमुख योजनाओं यथाः उत्तर मैट्रिक छात्रवृति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रावास, अनुप्रति कोचिंग, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं पालनहार योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि पालनहार के वार्षिक भौतिक सत्यापन में प्रगति नहीं हुई है, जिसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए शासन सचिव ने 20 सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शासन सचिव द्वारा सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं का लाभ आमजन को समय पर मिले एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरों टॉलरेंस की नीति अपनाई जावे। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर श्री हेमन्त पाटीदार, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश जारी किए गए। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व अन्य अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार की शिकायत प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर निलंबित किया गया था और भरतपुर के एक कार्मिक को तो सेवा से हटा दिया गया था।
डॉ शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थी द्वारा कोचिंग करने पर जॉइनिंग के आधार पर 60% एवं कोचिंग पूर्ण करने पर शेष 40% का कोचिंग संस्थान को भुगतान किया जावे एवं प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अन्य शहर के आकर कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को आवास भत्ते का भुगतान विद्यार्थी को किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने योजना के तहत कोचिंग संस्थानों व लाभार्थियों को किए जाने वाले भुगतान फीफो क्रम से ही किए जाने के निर्देश प्रदान किए।
शासन सचिव ने अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हिस्से राशि का पूर्ण उपयोग करने के निर्देश दिए ताकि केंद्र सरकार से और हिस्सा राशि की मांग की जा सके।
डॉ शर्मा ने विभागीय आवासीय विद्यालय में स्कूल ड्रेस की डीबीटी से शेष रहे 10,059 प्रकरणों में इसी महीने डीबीटी कराने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से की जा रही कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति की मॉनिटरिंग करते हुए नियमित रूप से उपस्थिति नहीं भेजने, कार्यालय में देरी से आने व जल्दी जाने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये। कार्यालय में आदतन विलंब से आने वाले अधिकारियों और कार्मिकों को चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पोस्ट ऑडिट की समीक्षा करते हुए कहा कि गलत तरीके से या अपात्र व्यक्तियों द्वारा यदि पेंशन स्वीकृत करा ली गई हो तो उनसे वसूली करते हुए संबंधित तथा ऐसे प्रकरणों में लिप्त ईमित्र संचालकों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
शासन सचिव द्वारा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों की रैकिंग व ग्रेडिंग की चर्चा करते विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों की सराहना की।
