रांची: तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। यह संगठन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करनेवाली संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रतिवर्ष तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित करता है।
यह सम्मान राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का है: बन्ना गुप्ता
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकाेनामिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह सम्मान राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का है क्योंकि आम जनता के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। उनके अनुसार, राज्य में तंबाकू नियंत्रण को कई सकारात्मक प्रयास हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे -2018 की रिपोर्ट में तंबाकू सेवन करनेवाले व्यक्तियों की संख्या 50.1 प्रतिशत से घटकर 38.9 प्रतिशत हो गई है। उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम यह पुरस्कार ग्रहण करेगी।
यह सम्मान राज्य के हर व्यक्ति का उत्साह बढ़ाएगा
इधर, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने कहा कि यह सम्मान राज्य के हर उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ाएगा, जिन्होंने तंबाकू नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाई है। वहीं, सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा-2003) के अनुपालन को गति प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर राज्य तंबाकू निरोधक छापामार दस्ते एवं जिलों में त्रिस्तरीय (जिला, अनुमंडल, प्रखण्ड) तंबाकू निरोधक छापामार दस्ते का गठन किया गया है।
सभी डेंटल और मेडिकल कालेजों में तंबाकू विमुक्ति केंद्र की स्थापना
बता दें कि राज्य के सभी जिलों एवं सभी डेंटल और मेडिकल कालेजों में तंबाकू विमुक्ति केंद्र की स्थापना की गई। राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया। तंबाकू नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से संबंधित सर्वेक्षण कराकर उनके द्वारा दी रिपोर्ट के आधार पर पिछले दो वर्षों में आठ जिलों को जिला प्रशासन द्वारा धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। झारखंड विधानसभा द्वारा भी कोटपा राज्य संशोधन अधिनियम, 2021 को पारित किया गया है।
