रांची। झारखंड सरकार के कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य में पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जायेगा और इसकी तिथियों की घोषणा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा जायेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मैट्रिक की परीक्षा के बाद अप्रैल मध्य में चुनाव कराये जा सकते हैं। तिथियां राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। आयोग को चुनाव की तैयारियों का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही खत्म हो चुका है। इसके बाद से पंचायतें पिछले एक साल से भी ज्यादा वक्त से एक्सटेंशन पर चल रही है। ग्राम पंचायतों में कार्यकारी समिति के जरिये पंचायती राज की तदर्थ व्यवस्था बहाल रखी गई है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 2015 में हुआ था। पांच सालों का कार्यकाल पूरा होने के बाद कोरोना संक्रमण के कारण दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव नहीं हो सके और पंचायती संस्थाएं विघटित हो गयीं। दूसरी ओर सरकार ने सात जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर छह माह के लिए कार्यकारी संस्थाओं का गठन किया गया, लेकिन कोरोना के कारण फिर चुनाव नहीं हो सके, जिसके बाद राज्यपाल की सहमति के बाद कार्यकारी संस्थाओं को दोबारा एक्सटेंशन दिया गया।
झारखंड में कुल 4402 ग्राम पंचायतें हैं, जहां मुखिया (ग्राम प्रधान) के अलावा 54330 ग्राम पंचायत सदस्य, 5423 पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के 545 सदस्यों का चुनाव किया जाना है। कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत 64700 पदों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि चुने जायेंगे।
इधर राज्य सरकार की ओर से संकेत मिलते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। 23 फरवरी से राज्य निर्वाचन आयोग के रांची स्थित ऑफिस में निर्वाची पदाधिकारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि आयोग की तैयारी पूरी है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद एक जनवरी की अर्हता तिथि से सभी जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया गया है। स्ट्रांग रूम चिन्हित कर लिये गये हैं, मतदान केंद्रों की मैपिंग हो चुकी है।
