हुबली : केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक सरकार के पास जाति जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है। यहां पत्रकारों से बातचीत में जोशी ने कहा कि जातीय जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है। कर्नाटक सरकार दावा कर रही है कि वह केंद्र सरकार के काम को अंजाम देगी।
मंत्री ने कहा, “कांग्रेस सरकार के भीतर जाति जनगणना के मुद्दे पर भारी मतभेद हैं। कांग्रेस के भीतर भ्रम बड़े पैमाने पर है और इसका शासन पर असर पड़ेगा।” “पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखकर कहा है कि मूल खाका गायब हो गया है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा जाति जनगणना के विरोध में हैं।”
“मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस मामले में कुछ विधायकों को आगे रखकर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के हित में शासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।” जोशी ने कहा, “सीएम सिद्धारमैया कांग्रेस में गुट बना रहे हैं। उन्होंने 20 विधायकों को दौरे पर भेजा है। कई विधायक विदेश भी दौरे पर हैं। वह भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो विवेकपूर्ण और सही नहीं है।”
