नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कहा कि शराब की कीमतों में छूट देने की सरकार की मंशा शराब लाइसेंसधारियों द्वारा पूरी नहीं की जा रही थी और अनियमित छूट उपभोक्ताओं को उनकी खपत क्षमता से अधिक शराब खरीदने के लिए प्रेरित कर रही थी। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि शराब के रिटेल विक्रेताओं द्वारा किसी तरह की छूट पर रोक लगाने के उसके आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाना है। सरकार ने कहा कि वह छूट को अहितकर प्रतियोगिता को बढ़ावा देने और बाजार को विकृत करने का हथकंडा नहीं बनाना चाहती। दिल्ली सरकार ने कई शराब लाइसेंस धारकों के रोक के खिलाफ दायर एक याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया है।
हलफनामे में कहा गया है कि यद्यपि उसने शुरुआत में स्वस्थ प्रतियोगिता शुरू करने और उपभोक्ता की पसंद को बढ़ावा देने के लिए छूट की मंजूरी दी थी, लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ लोग शराब की जमाखोरी कर रहे हैं और जो छूट दी जा रही है वह जनहित में नहीं है। दिल्ली सरकार ने हलफनामे में आगे कहा कि जमाखोरी की संभावना है और मौजूदा मामले में भविष्य की कालाबाजारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, फरवरी के महीने में बिक्री पर दिसंबर की बिक्री के आंकड़ों के अनुसार, एल -7 जेड लाइसेंसधारियों द्वारा बेचे गए मामलों में भारी उछाल आया है। हालांकि, खपत इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि शराब पीने वालों की संख्या तुरंत कई गुना नहीं बढ़ सकती थी और छूट के कारण लोगों ने थोक और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से शराब खरीदना शुरू कर दिया था।
दिल्ली सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि सरकार की ओर से बाजार में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा और विकृतियों को प्रोत्साहित करने का एक साधन बनाने का कोई इरादा नहीं था। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि लाइसेंसधारियों ने डिस्काउंटिंग क्लॉज को गलत समझा है और अधिक शराब पीने और शराब के सेवन के दुष्प्रभावों से समझौता करते हुए अल्पकालिक मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफर के रूप में उपभोक्ता को मुफ्त देना शुरू कर दिया है। जिम्मेदारी से शराब पीना सुनिश्चित करना और शराब के अवैध व्यापार पर रोक लगाना भी दिल्ली सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है।
