लखनऊ : कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर तीन दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार (13 जुलाई) सुबह पांच बजे तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही कामकाज की अनुमति होगी।
मालूम हो कि यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक 862 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। राज्य में जैसे-जैसे कोराना जांच का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों ने उत्तर प्रदेश को फिर लॉकडाउन वाली स्थिति में लाकर खड़ा किया है। एक दिन के जनता कर्फ्यू की तरह ही यूपी की योगी सरकार ने अनलॉक-2 के बीच ही तीन दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।
शुक्रवार रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक के लिए सभी कार्यालय, हाट, बाजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी किए हैं। अनलॉक-1 और 2 में सरकार ने तमाम रियायतें दे दीं, जिसके बाद से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बार फिर से पहले की तरह लॉकडाउन के चल रहे कयासों के बीच शासन ने गुरुवार को तीन दिन के लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए। हालांकि, इस बार कोरोना संक्रमण के साथ ही संचारी रोगों से बचाव की बात भी कही गई है। 10, 11 और 12 जुलाई स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के प्रदेशव्यापी अभियान के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही जारी कर चुके हैं।
माना यह जा रहा है कि यदि संक्रमण की रफ्तार नहीं रुकी तो पहले की तरह तीन दिन के इस ट्रायल के बाद फिर से लॉकडाउन को लंबी अविध के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी अधिकारिक रूप से कोई कहने को तैयार नहीं है।
योगी सरकार ने 55 घंटे के प्रतिबंध के लिए ऐसा समय चुना है, जब खास तौर पर सरकारी कामकाज प्रभावित न हो।
शुक्रवार की रात 10 बजे से प्रतिबंध लगना है। इसके बाद माह के द्वितीय शनिवार और रविवार का अवकाश सभी सरकारी कार्यालयों में रहना ही है। सोमवार को सुबह पांच बजे तक गतिविधियों पर रोक रहेगी, उसके बाद स्थिति सामान्य कर दी जाएगी। इसी बीच स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान पूरा कर लिया जाएगा। तीन दिन के स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के अभियान को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार खुद इसकी तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। साथ ही गुरुवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने नोडल अधिकारियों की तैनाती के संबंध में आदेश जारी कर दिए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रबंध देखने के लिए हर जिले के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी मिली हुई है।
मुख्य सचिव ने कहा है कि यह सभी नोडल अधिकारी तीन दिवसीय अभियान की निगरानी के लिए गुरुवार शाम या शुक्रवार सुबह तक संबंधित जिलों में पहुंच जाएंगे। भ्रमण कर अभियान की निगरानी करेंगे और 12 जुलाई की शाम तक वहीं रहेंगे।
गाइडलाइन जारी : उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पहले की तरह यथावत रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उप्र परिवहन निगम करेगा। रेल यात्रियों के आवागमन के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं यथावत रहेंगी। ऐसे यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे। तीन दिवसीय स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान यथावत जारी रहेगा।
सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी। वृहद निर्माण कार्य जैसे कि एक्सप्रेसवे, बड़े पुल व सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस और नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमें/यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी और इन व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
