मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए इस बात का संकेत दिया कि राज्य के रेड जोन वाले क्षेत्रों में मई के आखिर तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है।
खासतौर पर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरी इलाकों में जहां महाराष्ट्र के कुल मामलों के 90 फीसदी मामले सामने आए हैं। गौरतलब हो कि लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मार्च को पूरी हो रही है।
सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पार्टी लाइन के उलट जाते हुए सरकार को इस बात पर सुझाव दिया कि कैसे स्थिति को और बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के नेता प्रवीण डारेकर और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि मुख्यमंत्री लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं।
डारेकर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हालात गंभीर है और मई के अंत तक मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि लॉकडाउन को तब तक बढ़ाया जा सकता है।
आंबेडकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें राज्य द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया और कहा कि इस बात का अनुमान है कि मई के आखिर तक कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इस बात की ओर इशारा किया कि लॉकडाउन बढ़ सकता है।
कंटेनमेंट क्षेत्रों में एसआरपीएफ तैनात हो
मुख्यमंत्री को कोरोना पर सलाह देने वालों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में एसआरपीएफ को तैनात किया जाना चाहिए, खासतौर पर मुंबई में।
कुछ अन्य नेताओं ने फंसे हुए प्रवासियों और प्रशासन में समन्वय की कमी की बात कही जिसके परिणामस्वरूप शराब की दुकानों और स्टैंडअलोन दुकानों को खोलने को लेकर संशोधित आदेश दिए गए।
शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय सही नहीं: देवेंद्र फडणवीस
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के हालात को लेकर कहा कि शहर में स्थिति विकट है। उन्होंने सायन अस्पताल में कोविड-19 वार्ड में भर्ती मरीजों के निकट ही मृत शरीरों को रखे जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुंबई में शराब की दुकानों को खोले जाने का निर्णय सही नहीं था।
राज ठाकरे ने बैठक में नहीं लगाया था मास्क
वहीं, राज ठाकरे सीएम के समक्ष अपनी बात रखने के बाद चले गए। बैठक में वह एकमात्र ऐसे नेता थे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। राज ने कहा कि राज्य को अपनी निकास योजना की घोषणा 10-15 दिन पहले ही कर देनी चाहिए ताकि लोग इस बात से अवगत हों कि किन चीजों की अनुमति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह लोगों के बीच भ्रम को खत्म करेगा।
