नई दिल्ली : लोकसभा में कोविड 19 वैश्विक महामारी की असाधारण परिस्थितियों में हो रहे संसद के मानसून सत्र के आयोजन की नयी व्यवस्था को आज ध्वनिमत से मंजूरी दे दी हालांकि विपक्ष ने प्रश्नकाल नहीं कराने के निर्णय को लोकतंत्र का गला घोंटने वाला फैसला बताते हुए तीखा विरोध व्यक्त किया।
सत्रहवीं लोकसभा के चौथे सत्र के पहले दिन कार्यवाही आरंभ होने पर सबसे पहले दिवंगत सदस्य एवं पूर्व सदस्यों काे श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी। करीब सवा दस बजे सदन पुन: समवेत हुआ।
अध्यक्ष ओम बिरला ने एक वक्तव्य में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हो रहे इस सत्र में संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के चैंबर और दर्शक दीर्घाओं में भी बैठेंगे जिनके माध्यम से देश की जनता संसद की कार्यवाही देखा करती है। यह प्रयास एवं सुरक्षा इंतजाम सांसदों के बीच शारीरिक दूरी बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया है। संसद की कार्यवाही का डिजीटलीकरण किया गया है। मोबाइल ऐप के जरिये उपस्थिति दर्ज करायी जा सकती है, ऑनलाइन प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर पाये जा सकते हैं।
श्री बिरला ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर सदस्यों को तकलीफ होने की शिकायतें आयीं हैं लेकिन ये सब उनकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि संसद भारत की 130 करोड़ जनता की आशा आकंक्षाओं का प्रतीक है और यहां से जनता की प्रगति एवं उत्कर्ष तय होता है।
देश की जनता ने कोरोना की महामारी से निपटने में अद्भुत एकता एवं सकारात्मकता का परिचय दिया है। केन्द्र राज्य एवं सभी पक्षों के साथ मिल कर हम सब कोरोना पर शीघ्र ही विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचने के उद्देश्य से इस बार सदन के संचालन में कुछ बदलाव किये गये हैं। यह फैसला हुआ है कि सदन की कार्यवाही केवल चार घंटे होगी। सदस्य सीट पर बैठकर ही बोलेंगे। लोकसभा चेंबर, राज्यसभा चेंबर लोकसभा दर्शक दीर्घा और राज्यसभा दर्शक दीर्घा में विभिन्न दलों को सीटें आवंटित कर दी गयीं हैं और यह दलों पर निर्भर करता है कि वे अपने किस सदस्य को कहां बैठाते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लिए नियम 384 को शिथिल करने का प्रस्ताव है जिससे राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के चेंबर में बैठने की अनुमति होगी।
