भोपाल : मध्यप्रदेश में फरवरी के आठ दिन और मार्च के 31 दिनों में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और उर्जा विभाग सहित कुल तेरह विभाग 14 हजार 997 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वित्त विभाग ने इन सभी विभागों की पूंजीगत मासिक व्यय सीमा पुनरीक्षित करते हुए मार्च अंत तक इस बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
प्रदेश में कुल चौदह विभाग है जिनकी पूंजीगत खर्च सीमा भी हर तिमाही के लिए तय रहती है। उच्च शिक्षा विभाग को विशेष पूंजीगत मासिक व्यय सीमा जनवरी से मार्च 2023 तक के लिए वित्त विभाग पहले ही तय कर चुका है। अब शेष तेरह विभागों के लिए भी विशेष व्यय सीमा पूंजीगत खर्चो के लिए तय कर दी है। नर्मदा घाटी विकास विभाग को फरवरी में दिए जा रहे अतिरिक्त व्यय सीमा के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए नाबार्ड संबंधी परियोजनाओं पर खर्च करने की मंजूरी दी गई है।
फरवरी और मार्च माह में लोक निर्माण विभाग दो हजार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 5 हजार 518 करोड़ रुपए और उर्जा विभग 1 हजार 850 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग एक हजार 30 करोड खर्च करेगा। जलसंसाधन विभाग 1 हजार 364 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, स्कूल शिक्षा, राजस्व, वन, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग भी करोड़ों रुपए खर्च कर सकेंगे।
