मध्यप्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिये कर रही है बेहतर कार्य : केन्द्रीय रक्षा मंत्री

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिंगरौली जिले में 25 हजार 412 आवासहीन गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में नि:शुल्क भू-खंड का वितरण और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में रीवा संभाग के 6 लाख 78 हजार 408 हितग्राहियों के खातों में 135 करोड़ 68 लाख रूपये सिंगल क्लिक से अंतरित किये। साथ ही 35 करोड़ 7 लाख रूपये की लागत वाले बरगवां-बैढ़न मार्ग में लेवल क्रासिंग आरओबी, 248 करोड़ 27 लाख रूपये की लागत से बनने वाले शासकीय मेडिकल कॉलेज के भवन, 60 करोड़ 30 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाले माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज और ग्राम हिर्रवाह बैढ़न में 33 करोड़ रूपये एवं चकरिया में 31 करोड़ 40 लाख रूपये की लागत वाले सी.एम. राइज स्कूल का शिलान्यास भी किया।

केन्दीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के आमंत्रण पर गरीबों के कल्याण के इस कार्यक्रम में आकर मैं जो दृश्य देख रहा हूँ वह अद्भुत है। यहाँ जो जन-सैलाब देख रहा हूँ उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। मुख्यमंत्री चौहान को जनता का लगातार आशीर्वाद मिला है। वे जमीन से जुड़ कर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री चौहान हैं। समस्या के निराकरण की कोशिश उनका स्वभाव है। केन्द्र और राज्य सरकार के लिये गरीब का कल्याण ही मंत्र है और यह हमारी प्रतिबद्धता भी है।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में गरीब परिवारों को आवास के लिए मुफ्त में जमीन आवंटित कर पुण्य का कार्य किया गया है। ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के 25 हजार से अधिक परिवारों को नि:शुल्क आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराना अद्भुत कार्य है। मुख्यमंत्री चौहान की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से ही यह महान कार्य सम्भव हुआ है। केन्द्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि सिंगरौली के शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ कर निकलने वाले छात्र सिंगरौली में ही नहीं, बल्कि देश और विदेश में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। यह शिवराज सरकार का बड़ा काम है। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ खुलेगा।

श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2024 आते-आते हर गरीब परिवार को सिर पर छत मिल जाएगी। हर परिवार को घर में ही पीने का पानी मिलने लगेगा। हर परिवार खाना पकाने के लिए गैस सिलेण्डर का उपयोग करने लगेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। पूरे विश्व में आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं है। इस योजना में गरीब परिवार को 5 लाख रूपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है, वह कर के दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी प्रति वर्ष किसान के बैंक खाते में 6 हजार रूपये पहुँचा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान अतिरिक्त 4 हजार रूपये किसान के खातों में पहुँचा रहे हैं।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि उनकी सरकार केन्द्र से जनता के लिये 100 पैसे भेजती है, लेकिन 14 पैसे ही जनता तक पहुँचते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 100 रूपया जनता के लिए भेजती है, तो पूरा 100 रूपया जनता के खाते में पहुँचता है। केन्द्र सरकार देश में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर रही है। अब तक देश में अतिरिक्त 642 मेडिकल कॉलेज बन कर तैयार हो गए हैं। हर राज्य में एम्स भी शुरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खदान आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। देश में पहले प्रतिदिन मात्र 4-5 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता था, अब प्रतिदिन 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। वर्ष 2014 में 100 में से 92 मोबाइल भारत में नहीं बनते थे। आज 97 प्रतिशत मोबाइल भारत में भारतीयों के हाथो बनाये जा रहे हैं। कार निर्माण में भी भारत पीछे नहीं है। जापान को पीछे कर हम दुनिया के तीन कार निर्माता देशों में शामिल हो गये हैं। स्टील निर्माण में भी हम दूसरे स्थान पर हैं।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा देश हथियार और टैंक आदि का आयात करता था, आज इन्हें भारत में भारतीयों द्वारा बनाने का काम शुरू हो गया है। हम विश्व के अन्य देशों को भी रक्षा सामग्री निर्यात करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थ-व्यवस्था आठ वर्ष पहले विश्व में 10वें स्थान पर थी। आज हमारी अर्थ-व्यवस्था 5वें स्थान पर पहुँच गई है। वर्ष 2027 तक भारत तीसरे स्थान पर होगा और वर्ष 2047 तक भारत की अर्थ-व्यवस्था दुनिया में पहले स्थान पर होगी।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि भारत की इज्जत और ताकत दुनिया की नजरों में बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से अल्प समय के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा कर हजारों बच्चों को यूक्रेन से निकाला गया। मैं रक्षा मंत्री के नाते कह रहा हूँ कि भारत और चीन के मध्य सीमा में हमारे जवानों के पराक्रम ने हमारा सीना गर्व से चौड़ा किया है। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने देश की प्रतिष्ठा को दुनिया में बढ़ाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बातें सुनी जाती हैं।

केन्द्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव सद्भावना और भाई-चारे की बात की है। हम देश के विकास के लिये राजनीति से जुड़े हैं। हमारा विरोधियों से यही कहना है कि भारत की आन, बान और शान के साथ खिलवाड़ न करो। भारत की राजनीति में भाजपा के रहते विश्वसनीयता का संकट पैदा नहीं होगा। जो भी सीमा पर बुरी नजर रखेगा, उसे मुँह तोड़ जवाब दिया जायेगा। हमें सेना के जवानों पर फक्र है। बेबुनियाद बातें करने वालों को जनता करारा जवाब देगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समृद्धशाली और विकसित राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। केन्द्रीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना हर सकंट से निपटने के लिये तैयार है। उनका कहना है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भारत का सामर्थ्य ही था कि यूक्रेन में विपदा के समय हमारे 30 हजार बच्चे भारत का तिरंगा लेकर सकुशल वापस लौट आये।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सिंगरौली जिले के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विकास की दौड़ में सिंगरौली पीछे नहीं रहेगा। यह ऊर्जाधानी मध्यप्रदेश के विकास का इंजन बनेगी। शीघ्र ही सिंगरौली-रीवा-जबलपुर औ़द्योगिक कॉरीडोर भी बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज के साथ माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया जा रहा है। माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ एनर्जी कॉलेज भी शुरू होगा, जिससे स्थानीय युवाओं में कौशल विकास के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गरीबों की जिंदगी सँवारने का अभियान चलाया जा रहा है। गरीब वर्ग के लिये राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार के साथ अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज सिंगरौली जिले के 25 हजार से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को नि:शुल्क आवासीय भू-खंड दिये जा रहे हैं। साथ रीवा संभाग के 6 लाख 78 हजार से अधिक किसान हितग्राहियों के खातों में 135 करोड़ 68 लाख रूपये अंतरित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमने यह संकल्प लिया है कि मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब परिवार आवास के बिना नहीं रहेगा। इसके लिये प्रदेश में लगातार अभियान जारी है। जिन गरीब परिवारों के पास आवास बनाने के लिये भूखण्ड नहीं है, ऐसे सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में नि:शुल्क भू-खंड देने का महाअभियान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यप्रदेश को मिले 38 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 34 लाख आवास बन कर पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र में भी पात्र लोगों को आवासीय भू-खंड या मल्टी स्टोरी बना कर आवास दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मध्यप्रदेश, केन्द्र सरकार की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है और इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद गरीबों को मिला है। जनता की जिंदगी बदलने वाले इस अभियान में सरकार के साथ सभी वर्गों ने महती भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिये चौरतफा काम किये जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार से जोड़ने के लिये अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। शासकीय विभागों में सवा लाख भर्तियों की कार्यवाही प्रचलन में है। हाल ही में इंदौर में हुए जीआईएस में 15 लाख 42 हजार 505 करोड़ रूपये का निवेश आया है। इससे विकास के साथ 29 लाख रोजगार के अवसर निर्मित होंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सिंगरौली में हो रहा आज का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है, जो पूरे प्रदेश में चलेगा। जिले के 25 हजार से अधिक गरीब परिवारों को जो आवासीय भू-खंड की सौगात मिली है, उस पर वे अपने आवास के सपने को पूरा कर सकेंगे। पूर्व की सरकार के समय गरीब भगवान के भरोसे था, आज हमने गरीबों को आवास के साथ जल, जंगल और जमीन का हक दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता गरीबों का कल्याण है। उनके कल्याण के लिये अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित कर गरीबों के घर पहुँच कर लाभ पहुँचाया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा की फीस भी राज्य सरकार द्वारा भरी जा रही है। वर्तमान में 2 लाख 50 हजार बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस सरकार ने भरी है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना में पात्र परिवारों के 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बना कर प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक के उपचार की सुविधा दी जा रही है।