भोपाल : केंद्र सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 15 वें वित्तीय आयोग के तहत देश के आठ शहरों को ग्रीन फील्ड योजना में शामिल किया जाना है। इस योजना में शामिल होने वाले शहर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। देश में आठ नए शहर विकसित करने की प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश शामिल होगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तैयारी कर रहा है। साल के आखरी माह में केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस बेस्ट चैलेंज फंड के लिए दावेदारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने देश में आठ नए शहर विकसित करने के लिए सभी राज्यों से प्लान मांगा है ये शहर 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर चयनित किए जाएंगे।
दरअसल, देश में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए केंद्र सरकार देश में 8 नए शहर विकसित करेगी। 15वें वित्त आयोग ने भी आठ राज्यों में आठ नए शहर बसाने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 8 नए ग्रीनफील्ड शहर बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं। यानी एक शहर बसाने पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
आठ शहरों के विकास के लिए एक हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इस कड़ी परीक्षा में शामिल होने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इंदौर में पीथमपुर, ग्वालियर में काउंटर मैग्नेट सिटी और देवास जिले के हाटपिपलिया में नए शहर विकास का प्लान तैयार किया जा रहा है। इन शहरों को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक मूल्यांकन में उपयुक्त पाया है। नए शहर विकास के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग और उद्योग विभाग के संयुक्त प्रयासों से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव भारत सरकार को दिसंबर 2022 तक भेजा जाएगा। नए शहर का चयन करने के लिए केन्द्र सरकार ने कई मापदंड तय • किए हैं। इनमें मुख्यतौर पर इंटरसिटी से कनेक्शन सुविधा हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वगवन सुविधा, सड़क संपर्क, हवाई संपर्क सहित अन्य प्रमुख सुविधाओं के होने को देखा जाएगा।
भारत सरकार की ग्रीनफील्ड सिटी योजना देश में एकदम नए शहर बसाने की योजना है। ये 8,000 रुपए नए शहरों की योजना, फ्रेमवर्क और प्लान को हकीकत में बदलने पर खर्च किए जाएंगे। ये 8 शहर किन 8 राज्यों में बनेंगे, यह अभी तय नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा है कि देश मे शहरीकरण की जरूरत को देखते हुए नए और पूरी तरह से प्लान किए शहरों की जरूरत है। चंडीगढ़, नवीन रांची देश के पूरी तरह से प्लांड शहर हैं। 15वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। इसमें एयर क्वालिटी में सुधार के लिए 12,139 करोड़ रुपए और पेयजल, सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 26,057 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। नए शहरों की कल्पना और बजट आवंटित कर इनको हकीकत बनाने के प्रयास से साफ है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता देश मे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और बेहतर बनाना है।
