मुंबई: पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच रस्साकशी शुरू है. सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों सहित 17 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी मंगलवार से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले जाएंगे. इस कदम से SSC और HSC परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर असर पड़ने की संभावना है क्योंकि स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का हिस्सा होंगे.
TOI के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत में थोड़ी प्रगति होने के बाद सोमवार को हड़ताल की पुष्टि की गई. जिन्होंने कहा कि वे मांग का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करेंगे. राज्य सरकार कर्मचारी संघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा ‘हम आश्वासन नहीं चाहते हैं. हम एक नीति घोषणा चाहते हैं कि OPS लागू किया जाएगा’. काटकर ने बताया कि राज्य सरकार, जिला परिषदों, नगर परिषदों के कर्मचारी और राज्य सरकार के स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक हड़ताल का हिस्सा होंगे.
इससे पहले सोमवार दोपहर में शिंदे और फडणवीस के साथ-साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार और विधान परिषद के नेता अंबादास दानवे ने यूनियनों से मुलाकात की. एकनाथ शिंदे ने कहा ‘सरकार OPS का अध्ययन करने और जल्द ही अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिकारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक समिति गठित करेगी. सरकार चलाने में कर्मचारियों का बहुमूल्य योगदान है. सरकार ओपीएस की मांग के खिलाफ नहीं है और इसका समाधान ढूंढ़ना चाहती है.’
वहीं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ‘OPS को लागू करने का फैसला करने वाले राज्यों ने अभी तक अपना रोडमैप घोषित नहीं किया है.’ उन्होंने कहा ‘सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय न हो. सरकार एक बाधावादी रुख नहीं अपनाएगी और राज्य के कर्मचारियों को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी.’ गौरतलब है कि शिंदे सरकार पर OPS लागू करने का दबाव है, खासकर हाल के उपचुनावों में हार के बाद जहां OPS एक चुनावी मुद्दा बन गया था.
