मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण के लिए उप समिति का मंगलवार को पुनर्गठन किया और उच्चतर एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल को इसका प्रमुख नियुक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में बताया कि पाटिल के नेतृत्व में समिति कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगी, ताकि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना सुनिश्चित किया जा सके। समिति के अन्य सदस्यों में राज्य के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, दादा भूसे, शंभूराज देसाई और उदय सामंत शामिल हैं।
इससे पहले, उप समिति के प्रमुख अशोक चव्हाण थे, जो पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे। मई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के उस कानून को रद्द कर दिया, जो मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकारियों में आरक्षण देने का प्रावधान करता था।
शीर्ष अदालत ने इसे ‘असंवैधानिक’ करार दिया था और कहा था कि 1992 में उच्चतम न्यायालय के मंडल निर्णय के जरिए तय की गई आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को पार नहीं किया जा सकता है।
