नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब 7 दिन तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी मनी लॉड्रिंग मामले में सिसोदिया से पूछताछ करेगी। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई 20 मार्च तक स्थगित कर दी है। तब तक वे जेल में ही रहेंगे। उनकी जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। इधर, ईडी ने भी मनी लॉड्रिंग मामले में कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लिए जाने की अनुमति मांगी थी। ईडी ने सिसोदिया को गुरुवार देर शाम गिरफ्तार किया था।
ईडी सिसोदिया को लेकर दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। स्पेशल जज एम के नागपाल की कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि शराब नीति में 7 और लोगों को नोटिस भेजा हुआ है। सिसोदिया को उनके सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। इसलिए 10 दिन का रिमांड चाहिए। उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति मामले में कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था।
इधर, सिसोदिया की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया है। चूंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी हैं। इसलिए उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद संभाला है। समाज में उनकी काफी प्रतिष्ठा है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जेल से लिखा एक पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में शेयर किया है। इस पत्र में सिसोदिया ने कहा है कि क्यों पावर वाली पोजिशन पर बैठे नेताओं ने अच्छे स्कूल-कॉलेज नहीं बनाए। अगर नेताओं ने पूरी एनर्जी और संसाधन लगाए होते तो विकसित देशों की तरह भारत में भी हर बच्चा पढने स्कूल जाता। अब तक शिक्षा को दरकिनार क्यों किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पॉलिटिक्स कठिन काम है। इसमें बच्चों, उनके अभिभावक और टीचर्स को मोटिवेट करना होता है। वहीं जेल पॉलिटिक्स में किसी को जेल भिजवाने के लिए जांच एजेंसियों पर प्रभाव और दबाव डालना बहुत आसान होता है। आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए यह काम काफी आसान है।
