जयपुर । राष्ट्रीय लोक अदालत (12 मार्च, 2022) के सफल आयोजन के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गुरूवार को राजस्थान वक्फ अधिकरण, राजस्थान राज्य को-ऑपरेटिव अधिकरण, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक अधिकरण, राजस्थान राज्य ट्रान्सपोर्ट अपीलीय अधिकरण, जेडीए अपीलीय अधिकरण, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकरण (LAARA) राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (RAT) ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के पीठासीन अधिकारियों एवं सभी वाणिज्यिक न्यायालयों के साथ वर्चुअल बैठक की गई।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आमजन एवं पक्षकारों के मध्य काफी उत्साह है। पक्षकार स्वयं आगे बढकर अपने मामलों को लोक अदालत में लगाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही विद्वान अधिवक्तागण का भी काफी सहयोग मिल रहा है। अधिवक्ता अपने स्तर पर पक्षकारों को अपने मामले राजीनामे के माध्यम से सुलझाने वाले इस सुलभ माध्यम को अपनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं।
इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च, 2022 को किया जा रहा है, जिसमें राजीनामा योग्य प्रत्येक प्रकृति के दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व आदि सभी प्रकरणों को सम्मिलित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों, अधिकरणों एवं उपभोक्ता मंच में भी आयोजित की जाएगी।
पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही है वर्चुअल बैठक-
प्राधिकरण के सदस्य सचिव गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के साथ पिछले 4 दिनों से लगातार वर्चुअल बैठक का आयोजन कर मुकदमों के रैफरेंस, प्री-काउंसलिंग को प्रभावी बनाने एवं राजीनामें के माध्यम से मुकदमों के निस्तारण हेतु पक्षकारों को प्रेरित किये जाने बाबत् कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
