नई दिल्ली : मोदी सरकार ने खरीफ सीजन में खाद की कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के किसानों को राहत देने के लिए रबी सीजन, 2022-23 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों में संशोधन और खरीफ सीजन, 2023 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों के निर्धारण को मंजूरी दे दी गई।
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार ने देश के किसानों के हित में बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए यह तय किया है कि खरीफ सीजन के दौरान सरकार खाद की कीमतों को नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही कीमत के बावजूद किसानों को समय पर सस्ता खाद मिले, यह सुनिश्चित करते हुए सरकार ने इस पर सब्सिडी बढ़ाई लेकिन इसकी एमआरपी नहीं बढ़ाई।
उन्होंने कहा कि किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हमेशा कदम उठाएं हैं। मनसुख मंडाविया ने यह भी बताया कि खरीफ फसलों के लिए खाद की कीमत नहीं बढ़ाने के इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार को उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी पड़ेगी।
केंद्रीय मंत्री ने पिछली यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान देश में यूरिया की किल्लत के कारण कई बार किसानों को सड़क पर उतरना पड़ता था, लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में कभी भी यूरिया की किल्लत न हो और यह हमेशा किसानों के लिए उपलब्ध रहे।
