मोहन सरकार का बड़ा ऐलान, सीएम आवास योजना के तहत लिए गए बैंक लोन होंगे माफ
भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लिए गए लोन को माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बैठक के बाद ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम आवास योजनातंर्गत जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित हैं उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लिए गए लोग माफ होंगे। सभी बड़े अस्पतालों में भी दीनदयाल रसोई का काउंटर खोला जाएगा। सरकारी विभागों में लगभग दो लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान 15 जुलाई से पुन: चालू किया जाएगा।
गुरुवार को सीएम मोहन ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विधानसभाओं में आगामी 4 वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय-सीमा और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं। विजन प्लान विधायक, जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए। एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर प्रदान करने को भी शामिल करें। विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी, इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
CM ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधायकगण 100 करोड़ रुपए राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन और अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी आठ क्विंटल से बढ़ाकर 12 क्विंटल तक खरीदने का निर्णय लिया गया है।
