भोपाल : लोकसभा चुनाव की आदर्श आचारण संहिता खत्म होने में अब 5 दिन से भी कम का समय बचा है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी एमपी में मोहन सरकार की अवैध कालोनियों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले से दिए गए सरकारी आदेशों के बाद भी एमपी के भोपाल शहर और आसपास के इलाको में महज डेढ़ साल में 250 नई अवैध कॉलोनियां बनाई जा चुकी हैं।
बता दें कि एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब सभी अधिकारी सख्ती दिखाने लगे हैं। राजस्व विभाग और नगर निगम ने इनकी लिस्ट तैयार कर ली है। अब इन्हें नोटिस भेजने के लिए आदेश बन रहे हैं। शुरुआत में 20 कॉलोनियों को नोटिस भेजे जाने हैं, नोटिस का पालन करवाने की कार्रवाई सोमवार से शुरू हो जाएगी।
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार जैसे-जैसे आदेश तैयार होते जाएंगे। उन्हें भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए कॉलोनी विकसित करने वाले को एक निश्चित समय दिया जाएगा। अगर संचालक, कॉलोनी संबंधी जरूरी अनुमति जैसे कॉलोनाइजर का पंजीयन, डायवर्सन, टीएंडसीपी, रेरा और अन्य सभी तरह की अनुमति प्रस्तुत कर देगा तो वह कार्रवाई से बच सकता है। पर यदि कॉलोनी विकसित करने वाले ने किसी तरह के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तो सरकार उस कॉलोनी का अधिग्रहण कर लेगी। प्रदेश की सरकारी जमीनों पर नियम विरुद्ध विकसित की गई कॉलोनियों को पहले तो नोटिस भेजा जाएगा उसके बाद संबंधित पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
कलेक्टर के अनुसार शहरी क्षेत्र में विकसित कॉलोनी पर नगर निगम की राजस्व टीम कार्रवाई करेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन की राजस्व टीम कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। सबसे पहले कॉलोनाइजर पर एफआईआर की जाएगी उसके बाद यहां पर प्लॉटों की नीलामी की जाएगी। लोगों से विकास शुल्क लेकर कॉलोनी को नियमित कर दिया जाएगा।
भोपाल जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में 576 अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें से 321 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। वहीं 255 पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनी को वैध करने का ऐलान कर दिया था। इस फैसले की चर्चा पूरे प्रदेश में थी।
सीएम मोहन ने कहा अवैध तो अवैध है
साल 2023 के विधान सभा के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने डॉक्टर मोहन यादव को एमपी के नए सीएम के रूप में चुना। अब इस मामले पर नई सरकार के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने से सरकार और जनता का नुकसान हुआ है। ऐसे में इन्हें वैध करना न्याय संगत नहीं है।
