कोहिमा । नागालैंड और मणिपुर में विभिन्न नागा समूहों और संगठनों ने गणतंत्र दिवस समारोह से दूर रहने का फैसला किया है और लोगों से दिसंबर में सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या और नागा शांति प्रक्रिया में देरी के विरोध में राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने से परहेज करने का आग्रह किया है। पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ), ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एएनएसए), यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) सहित नागा संगठन सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 (अफस्फा) का भी कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
ईएनपीओ, एएनएसए, यूएनसी और विभिन्न अन्य नागा संगठनों ने नागालैंड और मणिपुर में रविवार और सोमवार को अलग-अलग बयानों में पिछले साल 4-5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या के लिए अभी तक न्याय नहीं देने के लिए केंद्र की कड़ी आलोचना की। नागालैंड में विभिन्न नागा संगठनों और आदिवासी नेताओं को अलग-अलग पत्रों में, ईएनपीओ ने कहा कि पिछले साल 14 दिसंबर को लॉन्गलेंग में सभी नागा नागरिक समाज संगठनों के साथ अपनी संयुक्त परामर्श बैठक में, यह संकल्प लिया था कि पूर्वी नागालैंड की जनता भारतीय सुरक्षा बलों के साथ तब तक असहयोग जारी करेगी, जब तक कि पीड़ितों के परिवारों और विशेष रूप से 14 निर्दोष लोगों की भीषण हत्याओं के खिलाफ न्याय नहीं दिया जाता।
यह पत्र संयुक्त रूप से ईएनपीओ के अध्यक्ष, आर. त्सापिकिउ संगतम और ईएनपीओ के महासचिव, सी. मनलंग फोम द्वारा हस्ताक्षरित है। पत्र में कहा गया है, असहयोग किसी भी राष्ट्रीय समारोह, या इस तरह की गतिविधियों से परहेज के रूप में होगा। पिछले प्रस्ताव के अनुसार, पूर्वी नागालैंड के लोग आगामी 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में भाग नहीं लेंगे। यूएनसी की मणिपुर इकाई ने एक निर्देश में कहा कि यह निर्देश मणिपुर के सेनापति जिले के तहमजम में पिछले सप्ताह हुई यूएनसी अध्यक्ष परिषद की बैठक की घोषणा के अनुसरण में जारी किया गया है।
हस्ताक्षर करने के छह साल से अधिक समय के बाद भी ऐतिहासिक इंडो-नागा फ्रेमवर्क समझौते के राजनीतिक समाधान में देरी और बार-बार इससे पीछे हटने को लेकर लोगों में रोष है। यह कदम लोगों की नाराजगी को प्रदर्शित करने के लिए उठाया गया है। यूएनसी की मणिपुर इकाई के महासचिव एस. मिलन ने कहा, मणिपुर के नागा लोग अपने असहयोग आंदोलन के एक भाग के रूप में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने से दूर रहेंगे। इसलिए, जनजाति होहो, जिला शीर्ष संगठनों, नागा फ्रंटल संगठनों और क्षेत्रीय संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि इस निर्देश को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में सख्ती से लागू किया जाए।
एएनएसए ने कहा है कि यूएनसी के निर्देश के अनुसरण में, मणिपुर में एएनएसए की सभी घटक इकाइयों और अधीनस्थ निकायों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में निर्देश को सख्ती से लागू करें ताकि उनके (केंद्र) खिलाफ अपनी मजबूत नाराजगी दर्ज की जा सके। नागा मुद्दों के राजनीतिक समाधान में देरी और 3 अगस्त, 2015 को हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौते से बार-बार पीछे हटने के लिए भारत सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। संगठन के महासचिव ए. सी. थोट्सो द्वारा हस्ताक्षरित एएनएसए निर्देश में कहा गया है, 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी छात्र और स्कूलों को भाग नहीं लेना चाहिए।
