देहरादून: देहरादून में शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संस्तुति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रस्तावित कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी।
अगली बैठक दिसंबर-जनवरी में कराने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगली राज्य स्तरीय संस्तुति समिति की बैठक दिसंबर से जनवरी के बीच आयोजित की जाए, ताकि योजनाओं की प्रगति की समयबद्ध समीक्षा सुनिश्चित हो सके।
किसान मानधन और पीएम किसान योजना पर जोर
मुख्य सचिव ने किसान मानधन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 100 प्रतिशत संतृप्तिकरण के लिए विशेष कैंप आयोजित करने को कहा। उन्होंने आधार आधारित भुगतान प्रणाली और ई-केवाईसी को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया।
एफपीओ और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा
बैठक में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन को बढ़ावा देने और क्लस्टर आधारित खेती पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास तेज करने की बात कही गई।
फार्म मशीनरी बैंक और बाजार सुविधाओं पर फोकस
मुख्य सचिव ने अधिक संख्या में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। साथ ही स्थानीय उत्पादों और फसलों के लिए बाजार सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर और एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर अपने सुझाव भी साझा किए।
