किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाए गए नए कृषि कानून : पीयूष गोयल

हापुड़ :  केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्पित है। नए कृषि कानून किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकता है। विपक्षी दल निजी स्वार्थों के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं।

केन्द्रीय रेलमंत्री शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किसान सभा में किसानों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विगत छह वर्षों में कृषि बजट को बढ़ा कर छह गुना कर दिया है। वर्ष 2013-14 में कृषि क्षेत्र के लिए घोषित कृषि बजट को छह गुना बढ़ा कर वर्ष 2020-21 में 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। किसानों की मदद के लिए केन्द्र सरकार उन्हें प्रतिवर्ष छह हजार रुपये उनके खातों में भेज रही है। शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री स्वयं नौ करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ से अधिक धनराशि भेजेंगे।

किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए नए कृषि कानून

उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों के बनने के बाद किसानों को अपनी उपज देश-विदेश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। किसान चाहे अपनी उपज मंडी में बेचे अथवा कहीं और बेचे इसके लिए वह स्वतंत्र हो गया है। नए कृषि कानूनों में पुरानी व्यवस्था को नहीं छेड़ा गया है। किसानों को बिचैलियों की मार से बचाने के लिए ही नए कानून बनाए गए हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार एक रुपया भेजती है, लेकिन आम आदमी को केवल 15 पैसे मिल पाते हैं। 85 पैसे बिचैलिये खा जाते हैं। मोदी सरकार ने बिचैलिए में मुंह से ये 85 पैसे निकालने के लिए ही नए कृषि कानून बनाए हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि दिए जाने के अतिरिक्त यूरिया को नीम कोटिंग कर उवर्रक का कालाबाजारी समाप्त कर किसानों को राहत दिलाई।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए : रेलमंत्री

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी उपज का मूल्य समय पर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। उप्र सरकार के प्रयासों के कारण ही गन्ना किसानों को अब गन्ने का मूल्य समय पर मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान करने के लिए गत वर्ष चीनी के निर्यात पर सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इस वर्ष भी लगभग साठ लाख टन चीनी के निर्यात पर साढ़े तीन करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है। चीनी के निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि और चीनी के निर्यात से मिलने वाले 18 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे जाएंगे।

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प्रति वर्ष लगातार फसलों का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया

पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रति वर्ष लगातार फसलों का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया और कई नई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की ढांचागत व्यवस्था के लिए एक लाख करोड़ देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन अब किसान उनकी इस चाल को समझ चुका है। अब किसान इन लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं।

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