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चीन से आने वाली कंपनियों के लिए बरेली में तैयार हो रही नई जमीन…

बरेली: लॉकडाउन से बंद पड़े उद्योगों के संचालन के लिए सरकार की ओर से सहूलियतें दी गई हैं। लेकिन रेड जोन का पेच उद्यमियों को परेशान करता दिखा तो प्रशासन ने उसका रास्ता तैयार किया। महज घोषणा पत्र पर यहां इकाई संचालन नहीं हो सकता। इसलिए आवेदन करने वालों को तीन दिन के अंदर अनुमति देने के दावे को पुख्ता किया जा रहा है। कवायद है कि अधिक से अधिक उद्यम शुरू हो जाए ।

दूसरी ओर उद्यमियों को बाजार खुलने के बाद ही राहत की आस है। जो इकाइयां संचालित हो रही है, वहां सप्लाई चैन सुचारू न होने से गति नहीं मिल पा रही है। बाजार में खपत बढ़े तभी सप्लाई चेन सुचारू रूप से हो सकेगी। हालांकि उद्यमी अभी इकाई संचालन को होमवर्क के तौर पर ले रही हैं। ताकि लाकडाउन खुलने के बाद शारीरिक दूरी आदि के नियमों का पालन करते हुए लगातार संचालन किया जा सके।

इस बीच प्रशासन ने नई तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण में चीन से कारोबार समेटने वाली कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। ऐसे में बरेली के उद्यमियों के लिए नए मौके तैयार हो सकते हैं। आने वाले वक्त में नया औद्योगिक क्षेत्र तैयार हो सकता है। इसी तैयारी में कमिश्नर रणवीर प्रसाद औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा पहुंचे।

निरीक्षण के दौरान कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने संयुक्त आयुक्त उद्योग को कहा कि एसडीएम से वार्ता करके भूमि चिन्हित कर उद्योग की स्थापना कराने की नई रूपरेखा तैयार कराई जाए। ताकि नए उद्योगों के लिए एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके। इसके बाद उन्होंने लॉक डाउन में उद्योगों के संचालन में आ रही समस्याओं पर बैठक की।

उद्यमियों ने अवगत कराया कि उनके दूसरे जनपदों से आने वाले कर्मचारी और श्रमिक को रेड जोन होने के चलते आवागमन में दिक्कत आ रही है। कमिश्नर ने उद्यमियों को अपने श्रमिकों की सूची बनाकर देने के लिए कहा है। जिससे संबंधित जिलों के डीएम से वार्ता कर के पास जारी कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजदूर तथा फैक्ट्री मालिक का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है।उद्योग धंधों में दोनों गाड़ी के चार पहियों की भांति होते है। दोनों को संकट की घड़ी में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए।

उद्यमियों ने मंडलायुक्त को बताया कि माह मार्च और अप्रैल में श्रमिकों का ज्यादातर वेतन भुगतान किया जा चुका है। कमिश्नर ने कहा कि कई विभागों और बैंकों में सामंजस्य नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं। उनका समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। अगर एक भूखंड में दो इकाई लग सकती हैं, तो उन्हें लगाने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी सीडा आसानी से अनुमति दिलाने में सहयोग प्रदान करें । कर्मचारियों के आवागमन में आ रही समस्याओं पर कमिश्नर ने एसएसपी शैलेश पांडे को निर्देश दिए कि कर्मचारी या श्रमिक औद्योगिक इकाइयों को प्राप्त तथा उनके द्वारा निर्गत पहचान पत्र के साथ आवागमन करेंगे। उन्हें किसी किसी भी दशा में नहीं रोका जाएगा।

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