नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी प्रोफेसर शोमा के. सेन द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम सीमित अवधि के लिए मेडिकल जमानत देने के बारे में सोच रहे हैं।”
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे, ने कहा कि जब सेन चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत पर बाहर होंगी, तो वह उनकी गतिविधियों पर रोक लगा देगी। शीर्ष अदालत ने कहा, “उसे चार सप्ताह के लिए बाहर रहने दें और फिर हम देखेंगे,” यह कहते हुए कि वह सीनेटर पर “कठोर प्रतिबंध” लगाएगी।
इसका विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम. एनआईए की ओर से पेश हुए नटराज ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड “सामान्य बीमारियों” को दर्शाता है और अपीलकर्ता की बीमारी के बारे में कुछ “विशेष” नहीं है। एएसजी नटराज ने कहा, “हम मेडिकल जांच के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेंगे और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देंगे।”
उन्होंने कहा,“मैं गुण-दोष के आधार पर बहस करने के लिए तैयार हूं। अन्यथा, यह एक नियमित अभ्यास बन जाता है और हर कोई मेडिकल जमानत मांगता है…मैं कल तक मुख्य मामले पर बहस करूंगा।” पीठ ने नियमित सुनवाई सूची में पहले आइटम के रूप में मामले को 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट करने का फैसला किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अगस्त में प्रोफेसर सेन द्वारा चिकित्सा कारणों से अस्थायी रिहाई की मांग करने वाली अंतरिम जमानत याचिका पर आतंकवाद विरोधी एजेंसी से जवाब मांगा था। सेन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जहां रिहाई की मांग करने वाली उनकी अर्जी का निपटारा कर दिया गया था और जांच एजेंसी द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद उन्हें विशेष एनआईए अदालत के समक्ष जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा गया था। .
दिसंबर 2021 में, उच्च न्यायालय ने वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी। हालांकि, न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार की खंडपीठ ने इसी मामले में सेन सहित आठ अन्य सह-अभियुक्तों के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया था।
