अब कोविशील्ड-कोवैक्सिन की कीमत हो सकती है 275 रूपये, बस DCGI की मंजूरी का इंतजार
नई दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार केंद्र कि मोदी सरकार (Narendra Modi Goverment) कोरोना (Corona) की 2 प्रमुख वैक्सीन कोविशील्ड (Covieshield) और कोवैक्सिन (Covaxin) की कीमत को अब 275 रूपये करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए केंद्र ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) के जरिये नियमित कीमतों को निर्धारना के मंजूरी का इंतेजार कर रहा है। हालाँकि वहीं कीमतों के उचित बनाये रखने के लिए, मोदी सरकार 150 रूपये की सर्विस चार्ज की अनुमति भी दे सकती है।
गौरतलब है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने कोवैक्सिन (Covaxin) की कीमत 1,200 रूपये प्रति खुराक रखी है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत 780 रूपये रखी है। जहां वह इन वैक्सीन की कीमतों में ही 150 रूपये का सर्विस चार्ज वसूलते हैं। लेकिन अगले महीने तक बाजार में नियमित मंजूरी मिलने की उम्मीद के साथ, सरकार अब दोनों टीकों के मूल्य निर्धारण की समस्या के समाधान के रूप में इसे देख रही है।
वहीं नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) को टीकों को किफायती बनाने के लिए कीमतों को सीमित करने की दिशा में भी काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ख़बरों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दोनों कंपनियों को उचित दाम अब खुद तय करने को कहा गया है। ऐसे में “यदि दोनों कंपनियां अपनी मर्जी से 300 रूपये प्रति खुराक से कम मूल्य की पेशकश करती हैं, तो सरकार इस मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के बीच में नहीं आना चाहेगी।
इधर सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञ समिति ने बीते 19 जनवरी को 2 टीकों को नियमित रूप से बाजार की मंजूरी देने की सिफारिश के रूप में काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने 2बीते 5 अक्टूबर को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को एक पत्र लिखा था, जिसमे उसने कोविशील्ड वैक्सीन नियमित बाजार अनुमोदन की अपनी मांग रखी थी।
वहीं भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सिन से संबंधित नियमित बाजार प्राधिकरण के लिए पूरी जानकारी दी है, जिसमें कम्पनी ने केमिस्ट्री, क्लिनिकल और प्री-क्लिनिकल डाटा के साथ मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल जैसी सभी जानकारियां भी सरकार को पेश की हैं।
