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27 सितंबर को किसानों ने बुलाया भारत बंद, समर्थन जुटाने को गुरुग्राम में आज निकालेंगे मशाल रैली

केंद्रीय कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेतृत्व में 27 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से शनिवार को हरियाणा के गुरुग्राम में मशाल रैली (Mashal Rally) आयोजित करने की तैयारियां हैं. खबरों के मुताबिक मशाल रैली शहर के सदर बाजार इलाके से शाम 6 बजे शुरू होगी और सोहना रोड़ पर खत्म होगी. रैली में भाग लेने के वाले किसान लालटेन के साथ मार्च करेंगे और नागरिकों से अपने विरोध के साथ एकजुटता व्यक्त करने का आग्रह करेंगे कि कैसे नए कृषि कानून उनके लिए खतरा हैं.

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि रैली में 200 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं. एक सदस्य ने कहा कि किसान अन्न दाता है औऱ ये अनिवार्य है कि लोग विवास्पद कृषि कानूनों में उनके साथ शामिल हों.

देशभर के किसान पिछले साल 26 नवंबर से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और उन्हें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी दी जाए. हालांकि सरकार ने लगातार कहा है कि नए कानून किसान समर्थक हैं. एसकेएम और भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान नेताओं की केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है. लेकिन कोई वास्तविक सफलता नहीं मिली है और गतिरोध अभी भी बना हुआ है.

किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे 40 से अधिक फार्म यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने तीन कृषि कानूनों के विरोध में व्यापक रूप से जोर देने के लिए 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है. देश लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों को लोकतंत्र औऔर संघवाद के सिद्धांतों की रक्षा के लिए किसानों के साथ खड़े होने के लिए कहते हुए, एसकेएम ने कहा कि भारत बंद किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ मनाया जा रहा है. उनके ऐतिहासिक संघर्ष को 10 महीने पूरे हो गए हैं.

भारत बंद सोमवार को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा. इस दौरान पूरे देश में सबी सरकारी और निजी कार्यालय, शैक्षणिक और अन्य संस्थान, दुकानें, उद्योग और कमर्शियल प्रतिष्ठान के साथ-साथ सार्वजनिक कार्यक्रम बंद रहेंगे. वहीं अस्पताल, मेडिकल स्टोर, राहत और बचाव कारय् समेत सभी आपातकालीन प्रतिष्ठानों को छूट दी जाएगी.

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