नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को पर जमकर निशाना साधा। सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा कि यह पूरी तरह से ओपन केस था। उन्हें वह मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। यह भारत में पहली बार है कि कोई शिक्षा मंत्री तिहाड़ जेल जाएगा, वह भी शराब घोटाला मामले में। यह नीति पैसे के दोहन के लिए बनाई गई थी ताकि वे खालिस्तानी की मदद से चुनाव लड़ सकें।
बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि यदि शराब नीति में कोई विसंगति नहीं थी तो इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। यह भावनात्मक बयान देने का समय नहीं है। अगर उन्होंने (सिसोदिया) स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले हैं तो हमें दिखाइए। वह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए दिल्ली के सीएम और आप बेनकाब हो गए हैं। वहीं दूसरी ओऱ SAD के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि दिल्ली आबकारी घोटाले की सीबीआई जांच पंजाब तक बढ़ाई जानी चाहिए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार को पांच दिन की सीबीआई (CBI) हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सिसोदिया अदालत के सामने पेश किया था। वहीं, जांच एजेंसी ने पांच दिन के लिए हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया था। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। अब सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
