‘One Nation, One Ration Card’ जल्द ही सभी राज्यों में होगा लागू, शहर बदलने पर नहीं होगी परेशानी
नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में जून तक वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना लागू हो जाएगी। इस स्कीम की शुरुआत देश के 12 राज्यों में हो चुकी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को संसद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शेष राज्यों को भी जून 2020 तक का समय दिया गया है। बकौल पासवान अबतक बिहार, ओडिशा जैसे बड़े राज्यों में यह योजना शुरू नहीं हो पाई है। इन सभी राज्यों को जून तक राशन कार्डों को आधार से लिंक करने और राशन की सभी दुकानों को पीओएस मशीन से लैस करने को कहा गया है। पासवान ने कहा कि ये राज्य तेजी से इस काम को पूरा करने में जुटे हैं।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक निर्धारित समयसीमा से पहले काम पूरा करने की स्थिति में संबंधित राज्य में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही DBT योजना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि दादर और नगर हवेली के शहरी इलाके, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस स्कीम की शुरुआत की गई है। बकौल पासवान यह योजना सफल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए राज्य सरकारों को तैयारी करनी होगी।
‘One Nation, One Ration Card’ योजना
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। इसके बाद नौकरी या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होंगे। साथ ही इस बदलाव से एक से अधिक कार्ड रखने की आशंका भी समाप्त हो जाएगी।
