इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आठ फरवरी को हुए आम चुनाव में धांधली पर बयान दिया है। जेल के अंदर से जारी संदेश में उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। इमरान ने कहा कि आठ फरवरी से पहले और मतदान के बाद भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई।
गौरतलब है कि इमरान खान कई मामलों में अदियाला जेल में बंद हैं। ऐसे में अपनी बहन अलीमा खान से आज जेल में मुलाकात के बाद अपना संदेश उनके द्वारा भिजवाया। इसके बाद अलीमा ने पत्रकारों से कहा कि मतदान के बाद वास्तविक परिणामों के साथ छेड़छाड़ की गई। साथ ही इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर रिजल्ट को छिपाने की कोशिश की गई।इमरान खान की बहन अलीमा ने पूर्व रावलपिंडी कमिश्नर की सुरक्षा के बारे में खान की चिंताओं और समाधान की इच्छा पर जोर देते हुए कहा, ‘अब खान साहब चाहते हैं कि यह सब खत्म हो जाए, उनकी मांग है कि जनता का असली जनादेश उन्हें सौंपा जाना चाहिए।’
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन उज्मा खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर खान की पत्नी बुशरा बीबी का मेडिकल परीक्षण कराने की अपील की है। बीबी को उनके पति के घर में कैद रखा गया है, जबकि इमरान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उज्मा ने कोर्ट से कहा, जेल के डॉक्टर की उपस्थिति में बुशरा बीबी की मेडिकल जांच कराई जाए। उन्हें ‘एक हफ्ते पूर्व रसायन युक्त भोजन दिया गया था, जिससे उनके गले-पेट में जलन है।
वहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( पीटीआई ) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा के तत्काल इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। उन्हें 2024 में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी आम चुनाव सुनिश्चित करने में कथित विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
पीटीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे बैरिस्टर गौहर अली खान ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद पार्टी की मांग से अवगत कराते हुए कहा, ‘निवर्तमान सीईसी सिकंदर सुल्तान राजा, चुनावी धांधली रोकने में विफल होने पर एक विवादास्पद व्यक्तित्व बन गए हैं। पीटीआई सीईसी राजा से तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर रही है।’
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए खान ने लियाकत अली चट्ठा के आरोपों और आठ फरवरी के चुनावों के संचालन की जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि सीईसी राजा का इस्तीफा आठ फरवरी को रिपोर्ट की गई अनियमितताओं की गैर-विवादास्पद जांच में योगदान देगा।
