नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा (आर्टिकल 370) खत्म करने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी व शाह अब जम्मू व कश्मीर की नई विधानसभा में कश्मीरी पंडितों व पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में हैं। इसके लिए इन वर्गों के लिए सीट आरक्षित हो सकती हैं। मोदी सरकार ने साफ संकेत दिये हैं कि पीओके पर भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान बौखला जायेगा।
मंगलवार को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा से जुड़े विधेयक पेश करते हुए बताया कि विधेयक में जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 व पीओके के प्रतिनिधियों के लिए 1 सीट आरक्षित करने की व्यवस्था है। इसमें कम से कम एक महिला प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। विधेयक पास होने व राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा।
वहीं, सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी व शाह के इस फैसले ने जम्मू व कश्मीर की राजनीति में तो भूचाल ला ही दिया है, लेकिन यह मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहने वाला है। यह मुद्दा देश की राजनीति को भी सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोदी-शाह ने यह फैसला बड़े ही सोच-समझकर लिया है। यह भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान पीओके का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। पीएम मोदी जनता के बीच साफ संदेश देंगे कि वह पीओके लेकर ही रहेंगे। इसलिए सरकारने पीओके के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीट आरक्षित कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। इससे पीएम मोदी जनता का बड़ा समर्थन हासिल कर सकते हैं। वहीं, मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान की नींद भी उड़ना तय है। आने वाले दिनों में भारत-पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग भी तेज होने के आसार हैं।
