नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्र, असम सरकार और पांच आदिवासी उग्रवादी संगठनों और राज्य के तीन अलग-अलग समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और एक विशेष विकास पैकेज पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते को लागू करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
शाह ने बाद में कहा कि असम के आदिवासी आबादी वाले गांवों और क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पांच साल की अवधि में 1,000 करोड़ रुपये (केंद्र और असम सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये) का विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जाएगा।
समझौता राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा एक आदिवासी कल्याण और विकास परिषद की स्थापना के लिए किया गया।
शाह ने ट्वीट किया, “भारत सरकार, असम सरकार और असम के आठ जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों के बीच नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। पीएम नरेंद्र मोदी जी के शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर दृष्टिकोण की दिशा में एक और मील का पत्थर।”
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा : “असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए आज नई दिल्ली में भारत सरकार, असम सरकार और आठ आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।”
त्रिपक्षीय शांति समझौता पांच आदिवासी आतंकवादी समूहों – बिरसा कमांडो फोर्स (बीसीएफ), आदिवासी पीपुल्स आर्मी (एपीए), ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (एएनएलए), असम के आदिवासी कोबरा मिल्रिटी (एसीएमए) और संथाल टाइगर फोर्स (एसटीएफ) के साथ किया गया।
शेष तीन संगठन बीसीएफ, एएनएलए और एसीएमए के अलग समूह हैं। साल 2016 में संघर्ष विराम समझौते पर सहमति बनने के बाद पांच आतंकवादी समूहों और तीन गुटों के कुल 1,182 कार्यकर्ताओं ने हथियार डाल दिए और मुख्यधारा में लौट आए थे। तब से आतंकवादी संगठनों के कार्यकर्ता निर्धारित शिविरों में रह रहे हैं।
पुलिस ने 21 ग्रेनेड और 7 आईईडी सहित 156 हथियार, 887 गोला-बारूद जमा किए थे। असम गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सशस्त्र समूह हिंसा को त्यागने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं।
शांति समझौते के तहत सरकार आत्मसमर्पण करने वाले सशस्त्र समूहों के कैडरों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। सरमा ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर से असम में शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत होगी।
इस बीच, एनडीएफबी के चार गुटों के कुल 1,615 कैडरों ने पिछले साल 30 जनवरी को शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में 27 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार के साथ बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अपने हथियार डाल दिए थे।
