नई दिल्ली : केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल वोड (यूसीसी) को लागू करने की योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी नेता ने कहा, “भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य को समान नागरिक संहिता (uniform civil code) को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर उस कदम को उठाते हैं जो इसके लिए आवश्यक है।”
एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा, “फिलहाल मैं इसकी घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार और इस देश के लोगों की मंशा क्या है। इसके लिए जो भी करने की जरूरत है वह सही समय सीमा में किया जाएगा।” समान नागरिक संहिता कब लागू होगी? इस सवाल से बचते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि लोग भाजपा और हमारी सरकार के एजेंडे को जानते हैं।
वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कोलेजियम मुद्दे को माइंडगेम बताते हुए कहा कि वह इस बारे में नहीं बोलेंगे। सरकार के समक्ष लंबित सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की कई सिफारिशों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें भी इनमें शामिल हैं।
रिजिजू ने कहा कि कोलेजियम मुद्दा पूरी तरह से माइंडगेम है। मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा। आपको बता दें कि वह अरुणाचल प्रदेश में 4जी सेवाओं के लिए 254 मोबाइल टावर समर्पित करने के कार्यक्रम से इतर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का अभाव स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है।
