PM मोदी ने एस जयशंकर को सौंपी नई जिम्मेदारी, 19 अक्टूबर को इजरायल के लिए होंगे रवाना
नई दिल्ली: बेंजामिन नेतन्याहू के बाद के युग में राजनयिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक अन्य रणनीतिक सहयोगी, संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से तीन दिनों के लिए इजरायल का दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर रविवार को दुबई पहुंच रहे हैं और 19-21 अक्टूबर की तीन दिवसीय इजरायल यात्रा के लिए रवाना होंगे। संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल दोनों के साथ सुरक्षा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी और घरेलू प्रतिबद्धताओं के कारण यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है, करीबी सहयोगियों से लगातार जुड़ने की जिम्मेदारी जयशंकर और डोभाल पर छोड़ दी गई है। वर्तमान में भारतीय कूटनीति का फोकस उन देशों से सीधे जुड़ने पर भी है, जो छोटे राष्ट्र राज्यों के अलावा मैक्सिको, ग्रीस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान जैसे पिछले शासनों से चूक गए हैं।
विदेश मंत्री जयशंकर इजरायल में प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यायर लापिड से मिलने वाले हैं। यात्रा का मूल उद्देश्य नई गठबंधन सरकार को शामिल करना और तेल अवीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करना है। एक पूर्व विदेश सचिव ने कहा, ”इजरायल और यूएई अमेरिका और रूस जैसे बड़े भागीदारों के अलावा जापान और सिंगापुर जैसे भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं।”
नई सरकार के साथ अब इजरायल में मजबूती से स्थापित हो गया है, यह समय है कि दोनों करीबी साझेदारों ने अफगानिस्तान, मध्य पूर्व, इंडो-पैसिफिक और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर नोट्स का आदान-प्रदान किया। भारत के इज़राइल के साथ बहुत करीबी सुरक्षा संबंध हैं, जोकि शीर्ष-लाइन ड्रोन, गोला-बारूद, रडार, अत्याधुनिक मिसाइल और सीमा सेंसर से लेकर हैं।
विदेश मंत्री जयशंकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय वातावरण पर नेतृत्व से मिलने के लिए एक दिन के लिए दुबई में रुकेंगे। यूएई लगभग चार मिलियन भारतीय प्रवासियों का घर है और उसने 13 अगस्त, 2020 को हस्ताक्षरित अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बनाए हैं। 1994 में जॉर्डन के बाद से किसी अरब देश और इज़राइल के बीच संबंधों का यह पहला सामान्यीकरण था। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के बीच संबंधों के सामान्यीकरण का तहे दिल से समर्थन किया।
अफगानिस्तान और अल्पसंख्यकों पर आतंकवादी हमलों की चल रही घटनाएं विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मध्य एशियाई गणराज्यों के परिप्रेक्ष्य को साझा करने के साथ चर्चा का एक प्रमुख बिंदु होंगी, जिनका उन्होंने पिछले सप्ताह दौरा किया था। यह समझा जाता है कि आने वाले महीनों में ईरान और मध्य एशिया सहित क्षेत्र में सूखे की आशंका के साथ अफगानिस्तान खाद्य संकट की ओर बढ़ रहा है।
