बरपेटा में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला: “कांग्रेस की हार की लगेगी सेंचुरी, असम में एनडीए की बनेगी हैट्रिक”

असम के बरपेटा में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की हार की “सेंचुरी” लगेगी और असम की जनता बीजेपी-एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने जा रही है।

“असम की जनता बनाएगी हार का रिकॉर्ड”
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता इस चुनाव में दो बड़े फैसले कर चुकी है। पहला, असम में एनडीए सरकार की हैट्रिक तय है और दूसरा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हार का रिकॉर्ड भी यहीं से बनेगा। उन्होंने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी के लोग ‘नेशन फर्स्ट’ के मंत्र के साथ देश सेवा में जुटे हैं।

कांग्रेस पर विजन की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास कभी दीर्घकालिक सोच नहीं रही और उसका ध्यान केवल अल्पकालिक फायदे और भ्रष्टाचार पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती है, जबकि कांग्रेस ऐसा करने से बचती है।

“विकसित असम से विकसित भारत की ओर”
प्रधानमंत्री ने कहा कि असम का वोट राज्य के विकास की दिशा को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि पिछला दशक असम को डर और अस्थिरता से बाहर निकालने में लगा, जबकि आने वाला दशक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और उसकी पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का होगा।

धान किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा
किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के दस वर्षों में धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में करीब 4 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जबकि उनकी सरकार ने पिछले दस वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में धान का एमएसपी 1300 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर करीब 2370 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। साथ ही असम सरकार भी इसमें अतिरिक्त बढ़ोतरी कर रही है।

महिला आरक्षण पर विशेष सत्र का ऐलान
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी को देश के विकास के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि इसी उद्देश्य से सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, जिसमें 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने के लिए कानून में जरूरी संशोधन किए जाएंगे और इसके लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने सभी दलों से इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने की अपील की।