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पीएम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को करेंगे समर्पित

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ के दौरे पर है, जहां वे राज्य में तीन अहम नए बदलाव करेंगे। इस दौरान वे तीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन करने की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चंडीगढ़ में तीन परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों को लागू करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स से कहा कि यह “बेहद खुशी” की बात है कि ये कानून ऐसे समय में लागू हो रहे हैं जब देश संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, “हर भारतीय के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और साथ ही औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाने के हमारे प्रयासों में यह एक खास दिन है। आज दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को चिह्नित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह बेहद खुशी की बात है कि ये कानून ऐसे समय में अस्तित्व में आ रहे हैं जब हम संविधान सभा द्वारा अपनाए गए हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।”

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, तीनों कानूनों का कंसेप्ट प्रधानमंत्री के विशन से प्रेरित थी, जो कोलोनियल युग के कानूनों को हटाना था, जो स्वतंत्रता के बाद भी अस्तित्व में रहे थे, और दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली को बदलना था। इसे ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम का विषय “सुरक्षित समाज, विकसित भारत- दंड से न्याय तक” है।

कार्यक्रम में ये दिखाया जाएगा कि वे पहले कि आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुकाबले अब की कानून व्यवस्था का प्रैक्टिकल प्रदर्शन लाइव किया जाएगा। नए आपराधिक कानून, जिन्हें 1 जुलाई, 2024 को देश भर में लागू किया गया था, का उद्देश्य भारत की कानूनी प्रणाली को समकालीन समाज की जरूरतों के लिए अधिक पारदर्शी, कुशल और अनुकूल बनाना है। ये ऐतिहासिक सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक हैं, जो साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए ढांचे लाते हैं।

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