जालंधर। पंजाब सरकार की तरफ से विदेशों में बढिया जिंदगी की दौड में राज्य की औरतों के शोषण को रोकने संबंधी नीति निर्माण के लिए अपनी तरफ की पहली विचार -चर्चा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री डा. बलजीत कौर के नेतृत्व में जालंधर में की गई। जालंधर के जिला प्रशासकीय परिसर में हुई चर्चा के दौरान स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह, विधायक इंद्रजीत कौर मान, डिप्टी कमिश्नर दीप शिखा शर्मा, पंजाब कंटेनर एंड वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की चेयरपर्सन राजविंदर कौर थियाडा सहित पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और अपने साथ हुई त्रासदी की कैबिनेट मंत्री को जानकारी दी।
कैबिनेट मंत्री ने उनके दुख को सांझा करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में यत्नशील है। विचार-चर्चा के दौरान कुछ महिलाओं ने बताया कि एजेंटों ने उन्हें नौकरी का झांसा देकर खुशहाल जीवन का सपना दिखाया और उन्हें विदेश भेज दिया जहां उन्हें कई तरह के शोषण का शिकार होना पड़ा।
कैबिनेट मंत्री डा.बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब की महिलाओं के इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण शोषण और दुव्र्यवहार को राज्य सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे रोकने के लिए सख्त कानूनी संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान एजेंटों की तरफ से धोखाधड़ी की सबसे बड़ी समस्या सामने आई है, जिसे पंजाब सरकार अनाधिकृत एजेंटों पर नकेल कस दूर करेगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहाकि पंजाब में चल रही ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ योजना के माध्यम से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब के जिन जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर खोले गए है, वहां शोषण या हिंसा से पीडि़त महिलाएं सखी वन स्टॉप सेंटर से संपर्क कर तत्काल मुफ्त सहायता प्राप्त कर सकती है। कैबिनेट मंत्री ने कहाकि आम आदमी पार्टी सरकार महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है और अन्य नई योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह ने कहाकि पंजाब सरकार की तरफ से जालंधर में पहले वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण और नीति निर्माण के लिए खुली चर्चा एक बहुत ही सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में नीति निर्धारण में स्थानीय लोगों को शक्ति दी जा रही है। इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग की विशेष सचिव विम्मी भुल्लर, पुलिस व सिविल अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ सहित अन्य लोग मौजूद थे।
