नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 13 साल के अंतराल के बाद प्रदूषण जांच (पीयूसी) प्रमाणपत्र शुल्क में वृद्धि की। यह घटनाक्रम दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा शुल्क बढ़ाने के अनुरोध के बाद आया है। संशोधित दरें आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा अधिसूचित होते ही प्रभावी हो जाएंगी।
मीडिया से बात करते हुए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की लंबे समय से लंबित मांगों के जवाब में और प्रदूषण जांच सेवाओं की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए, हमने दरों में संशोधन करने का फैसला किया है। यह संशोधन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदूषण जांच स्टेशन कुशलतापूर्वक काम करते रहें और जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करते रहें। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी वाहन आवश्यक प्रदूषण मानकों को पूरा करें।”
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने लगभग 13 साल के अंतराल के बाद पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के लिए शुल्क में वृद्धि की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र के लिए शुल्क 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है।
गहलोत ने कहा कि डीजल वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि नई दरें सरकार द्वारा अधिसूचित होते ही प्रभावी हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शहर की वायु गुणवत्ता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी वाहन आवश्यक प्रदूषण मानकों को पूरा करें.
गहलोत ने कहा कि यह संशोधन ज़रूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण जांच केंद्र कुशलतापूर्वक काम करना जारी रखें और जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकें। एसोसिएशन प्रदूषण जांच शुल्क में वृद्धि की मांग कर रहा था. इसके प्रतिनिधियों ने पिछले महीने गहलोत से मिलकर दरों में संशोधन किये जाने की मांग की थी।
