भोपाल: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया है कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर 5 लाख 72 हजार 154 किसानों से 44 लाख 45 हजार 937 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। गेहूँ उपार्जन का कार्य 31 मई 2022 तक किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने वाले 4 लाख 41 हजार 125 किसानों को 6 हजार 787 करोड़ रुपए का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन किया जा चुका है। शेष किसानों के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।
प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया को सहज और सरल बनाने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने वाले ऐसे किसान, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, खाता बंद है, जनधन के खाते में लिमिट निहित है या खातेदार की मृत्यु होने आदि कारणों से भुगतान लंबित है, अपना बैंक खाता उपार्जन केंद्र, जिला सहकारी एवं केंद्रीय बैंक और जिला खाद्य कार्यालय में पोर्टल पर एंट्री करवाएँ, जिससे उनके बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जा सके। किसान स्वयं e uparjan mp पोर्टल पर रबी 2022 -23 पर किसान की जानकारी के विकल्प पर अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।
श्री किदवई ने बताया कि JIT mp पोर्टल पर किसान अपना पंजीयन कोड दर्ज कर राशि के भुगतान के सफल या असफल होने की स्थिति और किन कारणों से भुगतान असफल हुआ है, की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान असफल होने की स्थिति में किसानों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस से अवगत भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को समर्थन मूल्य पर राशि का भुगतान किस बैंक के अकाउंट में किया गया है इसकी जानकारी उपलब्ध है।
किसानों को समर्थन मूल्य पर भुगतान की जानकारी और उनकी समस्या के निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। जहाँ खाद्य, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसान नियंत्रण कक्ष से भी अपने भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना खाद्य संचालनालय में की गई है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0752551474 है। किसानों को भुगतान की तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए एनआईसी कार्यरत है।
श्री किदवई ने बताया कि पेटीएम, फीनो और एयरटेल पेमेंट बैंक के खाताधारक किसानों की राशि के आहरण की कार्रवाई से जिलों को अवगत कराते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के भुगतान की प्रतिदिन राज्य स्तर पर समीक्षा की जा रही है।
