नई दिल्ली : विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की खरीद गतिविधियों में तेजी के कारण सरकारी पोर्टल जीईएम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में यह जानकारी दी है।
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक जीईएम पोर्टल ने वित्त वर्ष 2022-23 में 243 दिनों के मुकाबले चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 145 दिनों के भीतर यह ‘मील का पत्थर’ हासिल कर लिया। इस खरीद में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का योगदान क्रमशः 54 फीसदी, 26 फीसदी और 20 फीसदी रहा है।
मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में जीईएम पर खरीद मूल्य 1.06 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले साल यह दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था। इस साल यह तीन लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल नौ अगस्त, 2016 को लॉन्च किया था।
