चंडीगढ़ : पंजाब में अपनी तरह की पहली जन राजस्व लोक अदालत की शुरुआत जालंधर से की जा रही है। राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजस्व विभाग से संबंधित लोगों की मुश्किलों का मौके पर निपटारा करने के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान राजस्व विभाग की अलग-अलग योजनाओं और दफ्तरों का निरीक्षण भी किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले जिम्पा ने जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग का जनता दरबार लगाकर नवीन पहल की शुरुआत की थी। जिम्पा ने बताया कि जन राजस्व लोक अदालत 20 मार्च को लगाई जाएगी। इसमें लोगों की समस्याएं और मुश्किलें सुनकर मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार राजस्व विभाग के कामकाज को आसान और लोक हितैषी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। राजस्व विभाग के काम को और अधिक सुचारू बनाने के लिए बहुत सारा काम ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में इस तरफ़ और पुख़्ता कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जन राजस्व लोक अदालतें पंजाब के अन्य हिस्सों में भी लगाई जाएंगी। जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा किए ऐलान के मुताबिक लोगों के काम करने के लिए सरकार लोगों के द्वार पर जाएगी। लोगों की समस्याएँ और मुश्किलों का हल समयबद्ध तरीके से निकाला जाएगा। इस मामले में यदि किसी अफसर/कर्मचारी की लापरवाही पाई गई तो उसके खि़लाफ़ सख़्त एक्शन लिया जाएगा।
जिम्पा ने लोगों से अपील की कि राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी काम को कराने के लिए किसी भी अफ़सर या कर्मचारी को रिश्वत न दी जाए। यदि कोई रिश्वत माँगता है तो इसकी रिपोर्ट तुरंत की जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब को तरक्की की बुलन्दियों पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है। उन्होंने राज्य को ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए सभी से सहयोग की माँग की है।
