चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पराली जलाने और आंदोलन के संबंध में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले रद्द कर दिए जाएंगे। चन्नी ने कहा, “हम चाहते हैं कि कोई किसान पराली न जलाए, हम सख्त होंगे। लेकिन अब तक पराली जलाने के संबंध में दर्ज मामले को रद्द किया जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे पराली न जलाएं, इससे प्रदूषण होता है। किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले रद्द किए गए हैं।” चन्नी ने किसानों से भविष्य में पराली जलाने से बचने की भी अपील की। उन्होंने कहा, “यह पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक है। इसके अलावा भूमि की उर्वरता को काफी हद तक बाधित करता है।”
चन्नी ने कल पंजाब भवन में बीकेयू के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के 32 फार्म यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उनकी मांग को स्वीकार करते हुए, चन्नी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को जल्द ही विभिन्न कृषि प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इन मामलों को वापस लेने का आग्रह करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कपास की फसल पर पिंक बॉलवर्म कीट के हमले के कारण भारी नुकसान झेलने वाले कपास की कटाई में शामिल खेत मजदूरों को 10 प्रतिशत राहत देने के अलावा मुआवजे की राशि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति एकड़ करने की भी घोषणा की है। चन्नी ने कहा कि बढ़ी हुई मुआवजे की राशि में पहले से स्वीकृत 416.18 करोड़ रुपये के अलावा 12,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे के अलावा लगभग 200 करोड़ रुपये शामिल होंगे।
