बिहार में राहुल गांधी का बीजेपी और जेडीयू पर हमला, बोले- ‘हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं, वो दबाव में बदल गए’
नई दिल्ली: कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार (30 जनवरी) को बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण (Caste Census) को लेकर बड़ी बात कही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को सर्वे के लिए हमने कहा था, लेकिन भाजपा (BJP) इसके लिए कभी राजी नहीं रही। बिहार में महागठबंधन सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा। ऐसे में हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। वो दबाव में बदल गए।
राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों बिहार से गुजर रही है। प्रदेश के पूर्णिया में लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, ”मैंने नीतीश कुमार से साफ कह दिया था कि आपको बिहार में जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी। हमने नीतीश कुमार से दबाव में बिहार में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि देश में जातिगत जनगणना हो।
राहुल गांधी ने कहा कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं। इसमें एक न्याय ‘भागीदारी न्याय’ है। इस देश की सरकारी संस्थाओं को 90 अफसर चलाते हैं, जिनमें सिर्फ 3 अफसर OBC वर्ग के हैं। इस सरकार में OBC, SC-ST वर्ग के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आपको मीडिया, टीवी या कंपनियों के मालिक भी OBC, SC-ST या आदिवासी वर्ग से नहीं मिलेंगे। इससे ये साफ है कि हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में OBC, SC-ST और आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है।
जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक ‘एक्स-रे’ किया जाए, ताकि पता चले कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है। लोगों की गिनती हो जाए। यह पता चले कि देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं। देश में कितने गरीब और कितने अमीर हैं। यही सामाजिक न्याय का पहला कदम है।
हमें एक मौका दें
कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘केंद्र की मोदी सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने में विफल रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें एक मौका दें और हम आपका विश्वास दोबारा जीतने की कोशिश करेंगे।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘कृपया ध्यान दें कि ये खोखले शब्द नहीं हैं। हमारा पिछला रिकॉर्ड अपने बारे में बोलता है। हम किसान हितैषी भूमि अधिग्रहण बिल लाए। हमने 72,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया और छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां कांग्रेस हाल तक सत्ता में थी, हमने सुनिश्चित किया कि किसानों को उनकी उपज के लिए पर्याप्त कीमत मिले।’’