जयपुर| राज्यपाल के पद को राजनीतिक क्षेत्र के विशेषज्ञ अक्सर ‘रबर स्टैम्प’ कहते हैं। हालांकि, कलराज मिश्र ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपनी पहचान बनाकर इसे गलत ठहराया है। देश के इतिहास में पहली बार राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधान सभा में ‘राज्यपाल के बजट अभिभाषण’ में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों को पढ़कर एक नई परंपरा की शुरूआत की।
हाल ही में, राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया , क्योंकि यह समाज के लिए फायदेमंद नहीं लग रहा था। बाद में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने भी संशोधन विधेयक पर आपत्ति जताई। आखिरकार, राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच एक ‘मौन संवाद’ शुरू किया गया, जिसने तब हाल ही में पारित ‘राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2021’ को वापस लेने और इसे फिर से जांचने का फैसला किया।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने आगे की कानूनी जांच के लिए विधेयक को पहले ही रोक दिया था जिसमें सभी विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान था। एक समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, “विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भावना में विधेयक लाया गया है। लेकिन बाल विवाह को लेकर भ्रांति पैदा हो गई है तो हम राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि वह विधेयक सरकार को लौटा दें।”
राज्यपाल ने युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कांस्टीट्यूशन पार्कों के निर्माण की पहल भी की, जिससे खुद को संवैधानिक मुद्दों पर सबसे सक्रिय और ‘न्यायसंगत राज्यपाल’ साबित किया जा सके।
एक अन्य उदाहरण में, राज्यपाल ने 31 जुलाई, 2020 से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा तीन बार भेजे गए प्रस्ताव को वापस कर दिया, क्योंकि यह नियमों के अनुसार नहीं था। जब निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए प्रस्ताव आया तो राज्यपाल ने आखिरकार पिछले साल 14 अगस्त से सत्र के लिए मंजूरी दे दी।
इस संदर्भ में राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले 21 दिन का नोटिस देने की शर्त रखी थी। उन्होंने 3 बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए सरकार से जवाब मांगा था जब एक महीने में सक्रिय कोरोना के मामले तीन गुना बढ़ गए थे।
इसके बाद, अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक, जिसे 7 मार्च, 2020 को विधानसभा में पारित किया गया था और 24 मार्च को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था, बार काउंसिल और विभिन्न वकील संघों के विरोध का हवाला देते हुए विधेयक में संशोधन करने के लिए उनके द्वारा वापस कर दिया गया था। राजभवन से विधेयक को वापस लेने की जानकारी विधानसभा में दी गई। इस विधेयक में अधिवक्ताओं से कल्याण कोष के लिए वसूले जाने वाले फंड को बढ़ा दिया गया जिसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया।
इन पहलों के अलावा, राज्यपाल ने कोरोना के कठिन समय के दौरान उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन के लिए भी काम किया।
इसके बाद, उन्होंने गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में एक वैदिक अनुसंधान पीठ की स्थापना के लिए काम किया, जहां प्राचीन परंपरा को संरक्षित करने के लिए विद्वान ऋग्वेद के शंखयानी भाग के भजनों का पाठ करते हैं।
विश्वविद्यालयों को अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी और विज्ञान विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश जारी किए गए। मिश्रा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए कोचिंग सुविधाओं का विस्तार करने की पहल की है।
दूसरे में सबसे पहले उन्होंने आदिवासी कला मेले की शुरूआत की ताकि आदिवासी क्षेत्रों में लुप्त हो रही कला और कलाकारों को आगे लाया जा सके।
मानवीय पहलू दिखाते हुए राज्यपाल रात में भी ठंड में कांप रहे जरूरतमंद लोगों को ढूंढ़ने और उनके बीच कंबल बांटने के लिए भ्रमण करते हैं।
उन्होंने अप्रैल में एक आवारा कुत्ते को गोद लिया और उसका नाम चिंतामणि रखा।
उन्होंने लोगों से आवारा कुत्तों की मदद करने और उनकी देखभाल के लिए आगे आने की अपील की।
तो कौन कहता है कि यह संवैधानिक पद रबर स्टैंप की तरह की स्थिति है? मिश्रा फर्क करने का रास्ता दिखाते हैं।
