15वें वित्त आयोग की सिफारिश: देश में 8 नए शहर बसाने की तैयारी में केंद्र सरकार
इंदौर : देश में मौजूदा शहरी केंद्रों पर आबादी का बोझ कम करने के लिए 8 नए शहर बसाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यह जानकारी गुरुवार को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के विभाग की जी-20 (G-20) इकाई के निदेशक एमबी सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार परियोजना में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, नए शहरों के विकास को लेकर 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी। इसे लेकर राज्यों ने केंद्र सरकार को 26 नए शहरों के लिए प्रस्ताव भेजे थे। जांच के बाद आठ नाम पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही स्थान और उनके विकास की समयसीमा की घोषणा की जाएगी। एक नए शहर के विकास से उसके कम से कम 200 किमी के दायरे में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के परीक्षण के बाद सरकार नये शहरों से संबंधित स्थानों और इन्हें विकसित किए जाने की समय सीमा के बारे में विधिवत घोषणा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें देश में नये नगर बसाने ही होंगे, क्योंकि मौजूदा शहर नागरिकों की जरूरतों का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। मौजूदा शहरों के बाहरी हिस्सों में बेतरतीब विस्तार से इन शहरों का मूल नियोजन प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि हर नया शहर बसाए जाने के बाद इसके कम से कम 200 किलोमीटर के दायरे में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सिंह ने कहा कि नये शहर बसाए जाने के संबंध में वित्तीय खाका अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन इस परियोजना के वित्तपोषण में बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का ही रहेगा।
