देहरादून: सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक के दौरान राज्य में गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और उपभोक्ताओं तक उसकी उपलब्धता को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
पूर्ति विभाग की ओर से बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और फिलहाल किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने जिलाधिकारियों से अपने-अपने जनपदों में गैस आपूर्ति की स्थिति पर फीडबैक लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए और वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रहनी चाहिए।
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एलपीजी गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी को रोकने के लिए नियमित छापेमारी अभियान चलाने, स्टॉक की जांच करने और निगरानी को और अधिक सख्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न जिलों में की गई छापेमारी, दर्ज की गई एफआईआर और अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को गैस कंपनियों और वितरकों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए, ताकि गैस आपूर्ति की व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. एल. फैनई, सचिव शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
