पटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अदालत में मजबूती से पक्ष रखने पर जहां सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण देने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम मुहर लगा दी। अदालत ने इसके विरुद्ध दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, वहीं बिहार सरकार की कमजोर पैरवी के कारण जातीय जनगणना पर रोक लग गई।
मोदी ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि लालू प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र दल है, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का विरोध ही नहीं किया, बल्कि इसके विरुद्ध सदन में मतदान भी किया था। यही राजद गरीबों और ‘ए टू जेड की पार्टी’ की पार्टी होना का ढोंग करता है।
उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए विधान मंडल के दोनों सदनों में भाजपा का समर्थन करना और भाजपा के सरकार में रहते ही जातीय जनगणना कराने का निर्णय होना लालू प्रसाद को बेचैन करता है।
मोदी ने कहा कि भाजपा को जातीय गणना का विरोधी प्रचारित करने की बेचैनी में लालू प्रसाद सर्वे और जानवरों की गिनती में फर्क नहीं कर पाते।
उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट में कमजोर दलीलें दीं। इस कानूनी हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय राजद-जदयू के लोग भाजपा पर भड़ास निकालते हैं।
मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण जातीय जनगणना पर रोक लगी, जल्दी सुनवाई की याचिका खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल के इस केस से खुद को अलग करने के कारण सुनवाई लंबे समय के लिए टल सकती है।
उन्होंने लालू प्रसाद से पूछा कि क्या इसके लिए भी भाजपा जिम्मेदार है।
